डॉ. आंबेडकर आणि आदर्श लोकशाही

Wednesday, April 14, 2010 AT 05:00 AM (IST)
Tags: Ambedkar, Artical

* - डॉ. भालचंद्र मुणगेकर
लोकशाहीमध्ये निर्माण होणाऱ्या संभाव्य विकृती स्पष्टपणे पाहू शकणाऱ्या ग्रीक तत्ववेत्ते ऍरिस्टॉटल यांनी लोकशाहीची "अध:पतित शासनपद्धती' म्हणून निर्भर्त्सना केली आहे, तर दुसऱ्या बाजूला अब्राहम लिंकन यांनी "लोकांनी, लोकांचे, लोकांसाठी चालविलेलं शासन' असा लोकशाहीचा गौरव केला आहे. डॉ. आंबेडकरांनी "लोकांच्या सामाजिक आणि आर्थिक जीवनात रक्तविहीन मार्गांनी क्रांतिकारक बदल घडवून आणणारी शासनव्यवस्था' अशा शब्दांत लोकशाहीवर भाष्य केलं आहे. आपल्याला यांपैकी कोणत्या प्रकारची लोकशाही हवी ?
स्वतंत्र भारताच्या उज्ज्वल भवितव्याशी संबंधित असलेले सर्व प्रश्न आणि समस्या यांचा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी जितक्या सर्वसमावेशक, विस्तृत, खोलवर आणि गंभीरपणे विचार केला, तसा आधुनिक भारताच्या राजकीय व सामाजिक इतिहासात फारच कमी जणांनी केल्याचं आपल्याला दिसून येईल. जातिव्यवस्था आणि अस्पृश्यतेचं समूळ उच्चाटन करुन भारत हे एक एकसंध, आधुनिक आणि समर्थ राष्ट्र निर्माण करण्याची ऐतिहासिक जबाबदारी डॉ. आंबेडकरांवर पडल्यामुळे ते गांधीजींच्या नेतृत्वाखाली स्वातंत्र्यचळवळीत सहभागी झाले नाहीत. एक प्रखर राष्ट्रभक्त असल्यामुळे देशाच्या स्वातंत्र्याला त्यांचा संपूर्ण पाठिंबा होता; परंतु राष्ट्रीय चळवळीच्या काही अंगभूत मर्यादांमुळे डॉ. आंबेडकर त्या चळवळीत सामील झाले नाहीत. "देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर त्या स्वातंत्र्यात अस्पृश्यांचं स्थान कोणतं असेल' या डॉ. आंबेडकरांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला राष्ट्रीय चळवळीतील नेत्यांकडे समर्पक उत्तर नव्हते. स्वातंत्र्यानंतर गेल्या 60-62 वर्षांच्या काळात दलितांच्या जीवनामध्ये, विविध कारणांमुळे जे अनुकूल बदल झाले, ते ध्यानात घेतल्यानंतर डॉ. आंबेडकरांनी उपस्थित केलेला प्रश्न किती गंभीर आणि दूरदृष्टीचा होता, हे आपल्या लक्षात येईल.
लोकशाहीवरील नितांत श्रद्धा
स्वातंत्र्यचळवळीत सहभाग न घेतल्यामुळे वेळोवेळी दूषणं देऊनही त्याबद्दल मनात जराही कडवटपणा न ठेवता डॉ. आंबेडकरांनी घटना समितीच्या मसुदा समितीचं अध्यक्षपद आनंदांनं व कर्तव्यबुद्धीनं स्वीकारलं. घटना समितीतील त्यांचं कार्य ऐतिहासिक स्वरुपाचं ठरल्यामुळेच त्यांना "भारतीय घटनेचे शिल्पकार' असं आदरानं संबोधलं जातं.
डॉ. आंबेडकरांची लोकशाहीवर नितांत श्रद्धा होती, पण भारताचा इतिहास आणि प्रचलित आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक व्यवस्था लक्षात घेता, भारतातील लोकशाही ही काही स्वाभाविकपणे उत्क्रांतीत झालेली गोष्ट नव्हे, ही त्यांची धारणा होती. आधुनिक लोकशाही ही विशेषत: युरोपियन देशांच्या विकासक्रमांतून निर्माण झाली व त्यायोगे ती भारतात आल्याचे त्यांचे मत होते. त्यामुळेच आपल्या देशात ही लोकशाही यशस्वी कशी होईल, हा त्यांच्या चिंतनाचा काय सतत राहिला होता. डॉ. आंबेडकरांचा कोणत्याही प्रकारच्या हुकूमशाहीला विरोध असल्यामुळे, लोकशाहीवर त्यांची निष्ठा होतीच; परंतु दलित, श्रमिक, स्त्रिया अशा सर्व कष्टकरी समाजघटकांच्या हातातील लोकशाही हेच एक प्रभावी शस्त्र असल्याची त्यांची धारणा होती. म्हणून त्यांनी वेळोवेळी घेतलेल्या भूमिका, कार्यक्रम, त्यांचे विस्तृत लिखाण आणि विविध प्रसंगी केलेल्या शेकडो भाषणांमधून त्यांनी लोकशाहीच्या यशस्वितेसाठी आवश्यक असलेल्या काही गोष्टींचा स्पष्टपणे उल्लेख केला आहे. डॉ. आंबेडकरांच्या अशा भाषणापैकी 22 डिसेंबर 1952 रोजी पुण्यातील विधी ग्रंथालयाच्या सभागृहात केलेलं भाषण लोकशाहीवरील त्यांच्या श्रद्धेचं व त्याचबरोबर त्यांच्या द्रष्टपेणाचं द्योतकच आहे. प्रस्तुत भाषणात त्यांनी संसदीय लोकशाही यशस्वी करण्यासाठी कोणत्या गोष्टींची आवश्यकता आहे, याचं प्रतिपादन केलं आहे. स्वाभाविकपणे ते देशातील आजच्या परिस्थितीवरही विदारक प्रकाश टाकणारं आहे.
समाज हवा एकसंध
यशस्वी लोकशाहीसाठी आवश्यक असलेली पहिली अट म्हणजे समाजामध्ये प्रखरपणे जाणवू शकेल अशी विषमता असता कामा नये. भावनिक, ऐक्यावर आधारलेला एकसंध समाज निर्माण करण्यासाठी अशी विषमता केवळ घातक ठरत नाही, तर ती समाजामध्ये फुटीरता आणि हिंसेची बीजं पेरत असते. स्वातंत्र्योत्तर काळात देशाने केलेल्या विकासाचे काही फायदे गरिबांना झाले, हे जरी खरं असलं, तरी सर्वाधिक फायदे समाजातील 15 ते 20 टक्के सधन घटकांनाच झाले आहेत. गेल्या 15 ते 20 वर्षांतील आर्थिक सुधारणांमुळे विकासाचा दर वाढला ही गोष्ट समाधानकारक आणि स्वागतार्ह असली, तरी त्याच्या फायद्याचं वाटप मात्र पूर्वीपेक्षा अधिक विषम होत चाललं आहे. विविध प्रकारच्या लोककल्याणकारी विकास कार्यक्रमांवर हजारो कोटी रुपये खर्च होत असले, तरी गरीब-उपेक्षित घटकांपर्यंत अशा विकासाचे फायदे जात नाहीत. विविध मार्गांनी आपले हितसंबंध जोपासण्यासाठी निर्माण केलेली एक भ्रष्ट व समांतर अशी व्यवस्था त्याला जबाबदार आहे. परिणामत: स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरच्या 60 वर्षानंतरही देशातील सुमारे 30 ते 35 टक्के जनता दारिद्रयरेषेखाली आहे.
जाती व अस्पृश्यताजन्य सामाजिक विषमता नष्ट करण्याबरोबरच स्त्रियांची सर्वांगीण प्रगती हा डॉ. आंबेडकरांच्या जिव्हाळ्याचा विषय होता. त्यामुळेच त्यांनी स्वतंत्र भारताच्या कायदामंत्रिपदी असताना स्त्रियांच्या हक्कांची सनद असलेलं "हिंदू कोड बिल' तयार केलं व ते संमत होत नाही, असं दिसताच जराही विलंब न लावता कायदेमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. संसदेमध्ये स्त्रियांना 33 टक्के राखीव जागा ठेवण्याच्या विधेयकावरून आज देशात जी रणधुमाळी सुरु आहे, ती लक्षात घेता, स्त्रियांना सक्षम करण्याच्या भूमिकेवर डॉ. आंबेडकरांची श्रद्धा अधिकच उठून दिसते.
पक्षांमध्ये असावा विवेक
यासंदर्भात लोकशाहीच्या यशासाठी त्यांनी सांगितलेली दुसरी अट म्हणजे प्रबळ विरोधी पक्षाचं अस्तित्व आणि सत्ताधारी व विरोधी पक्षातील सामंजस्याचं वातावरण. सत्ताधारी पक्षावर अंकुश ठेवणं हे जसं विरोधी पक्षाचं सर्वात महत्वाचं कार्य आहे, तसंच विरोधी पक्षाच्या भूमिकेची कदर करणं हे सत्ताधारी पक्षाचं कर्तव्य आहे. सत्ता हस्तगत करण्यासाठी विविध पक्षांनी एकमेकांना कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न करणं लोकशाहीत अभिप्रेत असलं, तरी विवेक हादेखील लोकशाहीचा आधार आहे, हे राजकीय पक्षांनी विसरता कामा नये. राष्ट्रीय हितापेक्षा पक्षीय हित मोठं समजणं ही लोकशाहीला दुरवस्थेकडे घेऊन जाणारी गोष्ट आहे. वर उल्लेख केल्याप्रमाणे महिला विधेयकाचा प्रश्न त्यादृष्टीने फारच बोलका आहे.
हवी श्रेष्ठ नैतिकता
डॉ. आंबेडकरांनी सांगितलेली तिसरी अट म्हणजे संविधानात्मक नैतिकता. राजकीय सत्तेच्या माध्यमांतून निर्माण झालेली प्रलोभनं दूर सारून सार्वजनिक जीवनात श्रेष्ठ दर्जाची नैतिकता प्रस्थापित करणे आणि त्याबद्दल जनतेच्या मनात विश्वास निर्माण करणे, ही सुदृढ लोकशाहीसाठी अत्यंत आवश्यक गोष्ट आहे. यादृष्टीने विचार करता, भारतातील प्रचलित परिस्थितीवर वेगळं भाष्य करण्याची आवश्यकता नाही.
कायद्यासमोर सारे समान
"कायद्यासमोरील समानता' ही डॉ. आंबेडकरांनी चौथी अट सांगितली. प्रत्यक्षात "कायद्यासमोरील समानता' ही वरकरणी वाटते तेवढी सोपी गोष्ट नाही. आर्थिक आणि सामाजिक विषमतेमुळे तर "कायद्यासमोरील समानता' हे तत्व निरर्थक ठरते.
द्या संरक्षणाची हमी
डॉ. आंबेडकरांना अभिप्रेत असलेली पाचवी आणि शेवटची अट म्हणजे बहुसंख्याकांना अल्पसंख्यांकांनी त्यांच्या संरक्षणाची हमी देणे, ही होय. खरं पाहता "बहुसंख्य' आणि "अल्पसंख्य' या राज्यशास्त्रातील व्यवहाररिक नि प्रसंगनिष्ठ संकल्पना आहेत. दूसऱ्या भाषेत सांगायचं म्हणजे, मतसंख्येचा विचार करत आजचा "बहुसंख्य' पक्ष हा उद्या "अल्पसंख्य' आणि आजचा "अल्पसंख्य' उद्याचा "बहुसंख्य' होऊ शकतो. मात्र, असं असलं तरी काही समाजात धार्मिक आणि भाषिक बहुसंख्याक आणि अल्पसंख्याक घटक असतात. आपला देश हे एक त्याचं जगातलं सर्वांत मोठं उदाहरण आहे. अशा वेळी अल्पसंख्यांकांना असुरक्षित वाटणार नाही अशी काळजी घेणं हे बहुसंख्यांकांचं कर्तव्य आहे. मात्र, त्याबरोबरच मतभेदांच्या मुद्यांवर अल्पसंख्यांकांनी चर्चेसाठी तयार असण्याची मानसिकता दाखविणं अगत्याचं आहे. आज देशातील धार्मिक आणि प्रांतिक-भाषिक असहिष्णुता लक्षात घेतली, तर सामंजस्याचं वातावरण निर्माण करण्यासाठी आपल्याला निकोप राजकीय परिस्थिती निर्माण करावी लागेल.
आपल्याला काय हवे ?
लोकशाहीमध्ये निर्माण होणाऱ्या संभाव्य विकृती स्पष्टपणे पाहू शकणाऱ्या ग्रीक तत्ववेत्ते ऍरिस्टॉटल यांनी लोकशाहीची "अध:पतित शासनपद्धती' म्हणून निर्भत्सना केली आहे, तर दुसऱ्या बाजूला अब्राहम लिंकन यांनी "लोकांनी, लोकांचे, लोकांसाठी चालविलेलं शासन' असा लोकशाहीचा गौरव केला आहे. डॉ. आंबेडकरांनी "लोकांच्या सामाजिक आणि आर्थिक जीवनात रक्तविहीन मार्गांनी क्रांतिकारक बदल घडवून आणणारी शासनव्यवस्था' अशा शब्दांत लोकशाहीवर भाष्य केलं आहे. आपल्याला यांपैकी कोणत्या प्रकारची लोकशाही हवी आहे ?

""सच्चे राष्ट्रभक्त : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर''
-प्रा.डॉ. यशवंत खडसे, परभणी
भारतात ज्या सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आणि राजकीय चळवळी झाल्यात त्यांचा प्रभाव महाराष्ट्रावरही झाला आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावाचा प्रामुख्याने विचार करावा लागेल. त्यांची राष्ट्रनिष्ठा, लोकशाही वरील श्रद्धा व सर्व सामान्यांच्या विकासाची तळमळ ही त्यांनी केलेल्या विविध कार्यातून पाहावयास मिळते.
लोकशाहीचे समर्थक :-
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे लोकशाहीचे कट्टर समर्थक होते. त्या सबंधी त्यांनी 22 डिसेंबर 1952 रोजी पुण्याच्या वकिल मंडळीसमोर जे भाषण केले होते त्यात त्यांनी लोकशाहीची जी व्याख्या केली आहे ती अशी, ""लोकांच्या आर्थिक व सामाजिक जीवनात जिच्या द्वारा रक्तपाताशिवाय मुलगामी क्रांतीकारक घडवून आणता येतात अशी शासनाची घडन व पद्धती म्हणजे लोकशाही होय.''
सर्वांगीण समाज परिवर्तनाची चळवळ व सुत्रबद्ध पद्धतीची शासन व्यवस्था निार्मण झाली पाहिजे ती लोकशाहीच असू शकते. अशी लोकशाही यशस्वी होण्यासाठी मनोवृत्ती बनावी लागते त्यापैकी येथे काहीही झालेले नाही. हे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना दिसत होते त्यामुळेच त्यांना कशी कशी भारताला लोकशाही कितपत मानवेल अशी शंकाही येत होती त्यामुळेच त्यांनी तीची व्यापकता व प्रगल्भता आणण्यासाठी त्यांनी प्रारंभापासून उपाय योजना करण्याची धडपड सुरु केली होती.
हिंदू कोडबिलाची निर्मिती :-
भारतात सर्वच बाबतीत विविधता आहे. पण ती कायद्याच्या बाबतीत तर असु नये. सर्वांना हा देश व देशातील कायदे आपले वाटावे यासाठी त्यांनी अत्यंत महत प्रयासाने दिवसरात्र परिश्रम करुन हिंदू कोडबील तयार करुन 12 ऑगस्ट 1948 रोजी बाबासाहेबांनी कष्ट घेतले. डॉ. राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभभाई पटेल प्रारंभापासूनच या बिलाच्या विरोधी होते. तरी पंडित नेहरुंनी 22 जुलै 1948 रोजी पत्र लिहून कळविले होते की, मी हिंदू कोडबिलाच्या पूर्णपणे बाजुला आहेच परंतु बिलाच्या निमित्ताने राष्ट्रपती व पंतप्रधान यांच्यातील तणाव वाढतच गेले. काय होते असे या बिलात तर हजारो वर्षापासून चालत आलेली स्त्रियांची गुलामगिरी नष्ट होवून त्यांना सर्वांगीण समतेचे बरोबरीचे अधिकार मिळणार होते. परंतु पुरुष प्रधान संस्कृतीला ते मान्य नसल्यामुळे या बिलाला सर्वच थरातून विरोध होऊ लागला. अशा प्रकारे हिंदूकोडबिलापेक्षा पक्ष मोठा ठरला व हे बिल 26 नोव्हेंबर 1951 रोजी पूर्णत: बारगळले तेव्हा दु:खद मनाने बाबासाहेब म्हणाले होते की, हिंदू कोडबिलाला ठार मारण्यात आले. त्याची शेवटची उत्तरक्रिया ही करण्यात आली, परंतू कुणीही आश्रू ढाळले नाहीत की कुणीही दु:खी भावनाही व्यक्त केल्या नाहीत.
अल्पजीवी ठरलेले बिल :-
हिंदू कोडबिल प्रामुख्यने भारतीय स्त्रियांसाठी त्यांना मानाने स्थान मिळवून देण्यासाठी निर्माण केले होते. बिल सादर होण्यापूर्वी पंतप्रधान पंडित नेहरु यांनी म्हटले होते की, जर हे बील संसदेत संमत झाले नाही तर मी माझ्या पदाचा राजीनामा देईन. त्यांना 11 एप्रिल 1947 रोजी हे बिल संसदेत रितसर सादर झाले तरीही या विधेयकाला नाममात्रच दिवस चर्चा करण्यासाठी मिळाले. 1947 च्या फेब्रुवारी 4 दिवस, मार्च मध्ये 1 दिवस, एप्रिल मध्ये 2 दिवस आणि डिसेंबरमध्ये 1 दिवस एवढाच कालावधी मिळाला. 1950 साल असेच गेले त्यनंतर दि, 5, 6 व 7 फेब्रुवारी 1951 रोजी यावर थोडी फार कलमवार चर्चा झाली. सप्टेबर 1951 मध्ये केवळ दोन-तीन तास चर्चा होते न होते हे बिल पूर्णत: बारगळले.
समान नागरी कायद्याची मागणी
हिंदू कोडबिल चर्चेला जात असतानांच दुसरीकडे हे बिल केवळ हिंदूंनाच का लागू करता ? हिंदू व्यक्तिरिक्त या देशामध्ये मुस्लिम, ख्रिश्चन, जैन, बौद्ध, पारसी इ. धर्म असूनही हिंदू धर्माकडून असा आग्रह का असे प्रश्न विचारले जात होते. तेच लोक पुढे समान नागरी कायद्याची मागणी करु लागले तेव्हा त्याचे आश्चर्य डॉ. आंबेडकरांना वाटले ते म्हणाले होते की हिंदू कोड बिलाच्या प्रत्येक कलमावर तुटून पडणारे मानसे आज एका-एकी समान नागरी कायद्यासारखे क्रांतिकारक विचार कसे मांडू शकतात ? त्यांचे त्यांना नवल वाटू लागले. खरोखरच समान नागरी कायद्याचे महत्व हिंदूत्ववादी मंडळींना पटले असेल तर मी दोन दिवसात या कायद्याचे विधेयक तयार करुन देईल परंतु ही मागणी करणारांची या कायद्याविषयी ठाम, निश्चित व अग्रही भूमिका दिसत नाही अशी शंका डॉ. आंबेडकरांनी व्यक्त केली होती.
समान नागरी कायद्याची आवश्यकता :-
समान नागरी कायद्याचे महत्व व त्याची आवश्यकता स्वातंत्र्यानंतरही भासत आहे परंतु तो प्रत्यक्षात आमलातही आणला गेला नाही तरीही प्रत्येक निवडणुकीच्या वेळी अनेक राजकीय पक्ष व संघटना समान नागरी कायद्याची आवश्यकता लोकांना पटवून सांगताना दिसत आहे त्याशिवाय एकात्मता निर्माण करुन टिकवूनही ठेवणार नाही हे फार पूर्वीच डॉ. आंबेडकरांनी ओळखले होते म्हणूनच त्यांनी हिंदू कोडबिल पास होण्याचा सतत आग्रह धरला होता. सुरुवात हिंदू कायद्यापासूनच करणेही गरजेचे होते कारण या कायद्याबरोबरच इतरही कायदे प्रचलित होते. हा कायदा बनविलाच पाहिजे ही भूमिका एकदा स्विकारली की, सर्व व्यापक असे हिंदूकोड बिल आपल्या हाती असेल तरच ती मुसलमान मित्राकडे जाऊन सांगू शकतो की, ज्या आमच्या तरतुदी आहेत आणि तुमच्या तरतुदी अशा प्रकारच्या आहेत याची तुलना करुन समान मुद्दे एकत्र केले जाऊ शकतात व मतभेदाचे मुद्दे आपण कसे सोडवून ते आपल्यावर अवलंबून राहील. त्याशिवाय समान नागरी कायद्यासंबंधी आपण ठोस पाऊल उचलू शकत नाहीत.
संविधानाकडे दुर्लक्ष :-
भारतीय राज्यघटनेतही समान नागरी कायद्यासाठी निश्चित मार्गदर्शन केले. तरीही स्वातंत्र्यानंतर 65 वर्षे पूर्ण होत आहेत. परंतु अजूनही समान नागरी कायद्यासंबंधी कुठलीही ठोस भूमिका घेतली जात नाही. स्वार्थी राजकारणातून घटनेतील 256 वे कलम व 370 वे कलम सतत वादातीत ठेऊन त्यावर तानतनाव वादविवाद अजूनही अधूनमधून होत असल्याचे दिसून येते. परिणामी सर्वांना घेऊन चालणाऱ्या ज्या लोकशाही पद्धतीचा आपण स्विकार केला आहे तिच्याच विकासाच्या मार्गांमध्ये अडथळे निर्माण करीत आहेत. म्हणूनच समान नागरी कायदा केवळ सरकार किंवा संसद करु शकत नाही तर त्यासाठी देशपातळीवर जनजागृती करणे गरजेचे आहे. हिंदू कोडबिलाचे जसे टप्प्याटप्प्याने कायद्यात रुपांतर झाले असले तरीही हवी ती एकात्मता प्रस्थापित नाही.
लोकशाहीचे भवितव्य :-
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी भारतीय हिंदू समाजाची सामाजिक, धार्मिक आणि राजकीय सुधारणा करण्यासाठी सर्वच पातळीवर प्रयत्न केले. हिंदू कोडबिलाचा प्रयत्न फसल्यानंतरही त्यांनी नेहरू मंत्री मंडळातून राजीनामा देवून बाहेर पडले तरीही लोकशाही भक्कम करण्यासाठी त्यांनी प्रयत्न सुरु केले. म्हणूनच हिंदू कोडबिलाच्या निमित्ताने त्यांना जे साध्य करता आले नाही ते त्यांनी घटना समितीमध्ये सामिल होवून साध्य केले आहे. भारतीय लोकशाही ही शासन व्यवस्था न राहता ती जीवन पद्धती बनली पाहिजे. यासाठी त्यांनी वेळोवेळी आपले मत व्यक्त केले. 15 नोव्हेंबर 1948 रोजी केलेल्या भाषणात भारताची समाजरचना व आर्थिक रचना कशी असावी ते भारतीय लोकांनी त्यांच्या इच्छेनुसार कालमानानुसार ठरविले पाहिजे, असा त्यांनी आग्रह धरला पाहिजे. म्हणूनच घटनेने कोणत्याही मार्गानी लोकांना जखडून टाकले तर लोकशाहीच टिकणार नाही. त्यासाठी त्यांनी 25 नोव्हेंबर 1949 रोजी घटना परिषदेच्या समारोपाचे जे भाषण केले त्यामध्ये लोकशाही अधिक चिरकाल टिकून राहावी, तिच्यात निर्माण होणारे अनेक अडथळे सांगून दूर करण्याचे उपाय सुचविले आहेत. ते आपल्या भाषणात म्हणाले होते की, या देशातील राजकीय सत्तेची मक्तेदारी फार थोड्या लोकांच्या हातात दीर्घ काळ चालत आलेली आहे आणि उरलेले लोक केवळ ओझ्याचे मानकरी आहेत. त्यामुळे गोरगरीब, दिनदुबळ्यांना आपले जीवन सुखी करण्याची वाटच नाही. त्यांना स्वाभिमानाने जीवन जगता यावे यासाठी जो संघर्ष सुरु केलेला आहे त्यांचे रुपांतर जर वर्ग युद्धात झाला तर संपूर्ण देशाचेच विभाजन होईल.
दुर्दैवाने आज देशभर जात, धर्म, सांप्रदायिकता आता आतंकवाद, दहशतवाद अधिक आक्रमक बनू पाहताहेत. देशाचा नागरिक म्हणून सर्वांना प्रक्रियेमध्ये जितक्या लवकर सहभागी करुन घेवू तितके अधिक उज्ज्वल भवितव्य लोकशाहीला राहणार आहे. विविधता हे प्रत्येक समाजाचे वैशिष्ट्ये मानले जाते परंतू त्यातून निर्माण होणारी विषमता आपण लोकशाहीच्या चौकटीत नाहीशी करु म्हणूनच डॉ. आंबेडकरांनी वेळोवेळी व्यक्त केलेले राष्ट्रीय एकात्मता आणि लोकशाही संवर्धनाचे उपाय, विभूति, पुजा, संरक्षण, राजकीय जागृती, संघटीत राजकीय पक्ष, वृत्तपत्राचे स्वातंत्र्य न्यायपालिका, प्रसारमाध्यमांची स्वायत्तता ह्या बाबी जितक्या लवकर अपण पूर्ण करु तेव्हाच येथील लोकशाहीत जीवन जगणारा प्रत्येक नागरिक सुजलाम सुफलाम झाल्याशिवाय राहणार नाही, हे खरे.